ਅੰਪਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
Templates by BIGtheme NET

ਅੰਪਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

Must Share With Your Friends...!

– 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ
– ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਕਲੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਪਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਰਮੱਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਿੱਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਿਮਕੋ ( ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲਿੰਬਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ) ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 35,000/-ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਉਪਰ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਨੈਕਾਰ ਖੁੱਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਪਗਤਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਮਪਲਾਟ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ -32 ਚੰਡੀਗੜ ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੂੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ( ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ) ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Must Share With Your Friends...!

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*